एक साल में मप्र दे सका केवल तीन आईएएस
- इंडियन सिविल सर्विस में मप्र का योगदान बेहद कम
- 2013 में हुए मप्र से चुने गए केवल तीन आईएएस
अनिल सिरवैयां, भोपालआबादी में छटवां और जनसंख्या के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हमारा मध्यप्रदेश एक साल में तीन आईएएस से ज्यादा नहीं पाता है। देश की शीर्ष नौकरशाही में मप्र का योगदान सबसे कम है। मप्र से हर साल हजारों उम्मीदवार सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं लेकिन हजारों की यह संख्या सिलेक्शन तक पहुंचते-पहुंचते औसतन तीन से आगे नहीं बढ़ पाती।
मप्र की सरकार राज्य को बीमारू से विकासशील राज्य बनाने का दावा कर रही है और कई क्षेत्रों में ग्रोथ के आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं लेकिन इस विकास के प्रकाश का भारतीय प्रशासन में मप्र के लोगों की भागीदारी की बदतर स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्ष 2013 में मप्र से केवल तीन उम्मीदवार ही आईएएस में चयनित हो पाए जबकि मप्र से छोटे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और इसी श्रेणी के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन इस सेवा के लिए हुआ।
32 हजार बैठे थे परीक्षा में
26 मई 2013 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में मप्र से करीब 32 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। इससे पहले के सालों में भी इसी के आसपास उम्मीदवारों की संख्या रही है। इनमें से करीब 15 से 20 प्रतिशत ही प्रारंभिक परीक्षा में चयनित होकर मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं। मुख्य परीक्षा के नतीजों बाद मप्र के अभ्यर्थियों की संख्या एक प्रतिशत भी नहीं बचती।
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राज्य कुल चयनित सामान्य वर्ग अनु.जाति जनजाति ओबीसी
केरल 13 8 1 - 4
राजस्थान 20 6 3 6 5
हरियाणा 8 5 1 - 2
तमिलनाडू 20 2 1 - 17
उत्तरप्रदेश 35 19 3 - 13
दिल्ली 7 7 - - -
महाराष्ट्र 13 5 3 1 4
आंध्रप्रदेश 7 4 1 - 2
छत्तीसगढ़ 3 2 - - 1
जम्मू-कश्मीर 4 3 1 - -
बिहार 15 9 1 - 5
पंजाब 7 3 4 - -
कर्नाटक 8 - 5 1 2
मध्यप्रदेश 3 2 1 - -
पश्चिम बंगाल 3 2 1 - -
झारखंड 4 1 - - 3
उड़ीसा 1 - - - 1
हिमाचल प्रदेश 3 - 1 2 -
मणिपुर 1 - - 1 -
मेघालय 1 - - 1 -
सिक्किम 1 - - 1 -
आसाम 1 - - 1 -
कुल 178 78 27 14 59
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आबादी के हिसाब से छटवें नंबर
भारती की कुल जनसंख्या में से 20.3 प्रतिशत आबादी मप्र में निवास करती है। आबादी के मप्र देश में छटवें नंबर है। ऊपर के पांच राज्यों में उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंधप्रदेश हैं। मप्र से ज्यादा आईएएस देने वाले राज्य केरल, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडू, दिल्ली, कर्नाटक आबादी की मप्र से बहुत कम है।
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दो अतिरिक्त मौके
सरकार ने इसी साल फरवरी में आईएएस, आईपीएस समेत अन्य उच्च सेवाओं के अधिकारी बनने की महत्वाकांक्षा पाले बैठे छात्रों व युवाओं के लिए सौगात दी थी। इसमें सिविल सर्विस की सभी श्रेणी के परीक्षाथिर्यों को दो और मौका देने का फैसला किया था।
इसलिए भी नहीं होता सिलेक्शन
- मप्र में सर्विस परीक्षा का माहौल नहीं।
- आबादी मुख्यत: कृषि और व्यापार क्षेत्र में संलग्न है। इस बारे में नहीं सोचते।
- जौखिाम उठाने की शक्ति नहीं।
- बिहारियों से जैसा जुझारूपन और संघर्ष नहीं।
- प्रशासनिक शक्ति के प्रति आकर्षण नहीं है।
- सिविल सर्विस की तैयारी के अच्छे संस्थान नहीं।
- बच्चों में सोच की कमी, प्रारंभिक परीक्षा में 90 प्रतिशत केवल अनुभव के लिए बैठते हैं।
(आईएएस अधिकारी एवं विशेषज्ञों से चर्चा के अनुसार)
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मप्र की ये योजनाएं भी बेअसर
- मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं के विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विद्याथिर्यों को संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 25 हजार रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार रुपये तथा साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर 25 हजार की राशि दी जाती है।
- प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए भी इसी तरह की योजना लागू है। इस योजना में प्रदेश में संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा इन वर्गों के उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के लिए फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है लेकिन नियमों की जटिलता के कारण चुनिंदा उम्मीदवार भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे।
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ये यूपीएससी के इम्तिहान की गलती नहीं, मप्र की शिक्षा व्यवस्था की गलती है। दोयम दर्जे की शिक्षा व्यवस्था है यहां। ऐसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जिनमें टीचर ही नहीं। एक टीचर पूरा विभाग को चला रहा है। ऐसे में यहां का बच्चा कैसे किसी राष्ट्रीय परीक्षा में आ सकता है। बच्चे होनहार हैं लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। इसी वजह से न आईआईटी में, न कैट में, न सर्विस सर्विस जैसी परीक्षाओं में चयन हो पाता है। में आते हैं। पूरा दोष शिक्षा व्यवस्था है। अभी भी वक्त है कि देश में नवोदय जैसे एक हजार से ज्यादा स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात सिविल सर्विस के लिए चलने वाली क्लासेस को तो बंद कर देना चाहिए। यहीं बच्चों में भटकाव शुरू हो जाता है।
एमएन बुच, पूर्व मुख्य सचिव मप्र
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- राहुल शर्मा, संचालक एंबीशन अकादमी
- निश्चित तौर पर अभी हमारे यहां सिविल सर्विस को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं है। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि हमारे बच्चों का बेस बहुत मजबूत नहीं है। मप्र की कॉलेज एजूकेशन में बहुत सुधार की जरूरत है। दक्षिणी राज्यों के कॉलेजों की तरह। सरकारी योजना इसलिए फेल हैं कि वहां स्कूल के लेक्चर पढ़ा रहे हैं। आज एक भी बच्चा इन योजनाओं के लाभ से सिलेक्ट नहीं हुआ। मप्र से चयन का आंकड़ा इसलिए भी कम है कि कई बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, वहीं का पता भी देते हैं।
गौरव मारवाह, संचालक यूनिक आईएएस अकादमी, भोपाल
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