SC-ST और स्टार्ट अप से होगी मप्र में खरीदी

- मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा शासन की खरीदी एससी, एसटी और स्टार्टअप से करो
- कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार, स्टोर परचेस रूल्स में होगा बदलाव
- लोकसभा चुनाव के पहले होगा फैसला
भोपाल, 23 फरवरी, 2019 । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद कमलनाथ ने अधिकारियों को कहा है कि शासन स्तर पर होने वाली खरीदी अब एसटी, एससी और स्टार्टअप इकाईयों से करो।

एससी, एसटी वर्ग की इकाईयों से खरीदी की व्यवस्था कांग्रेस शासनकाल में थी जिसे शिवराज​ सिंह चौहान सरकार ने बाद में बंद कर दिया था। कमलनाथ ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली वे लगातार सभी वर्गो के हित में निर्णय ले रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में वचन पत्र के माध्यम से जो राज्य के मतदाताओं और नागरिकों से वायदे किये हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं।

एमपीपोस्ट को मिली जानकारी के अनुसार श्री नाथ ने हाल ही में एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वर्तमान भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम में जल्द से जल्द बदलाव करें। विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशानुरूप मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम में संशोधन करने जा रहे हैं।

बताया जाता है कि नीति में जैसे ही संशोधन हो जाएगा। राज्य शासन मध्यप्रदेश के समस्त विभागों, उपक्रमों और शासन के अधीन ईकाईयों में जो भी खरीदी होती है उस खरीदी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमीयों की ईकाईयों से 15 प्रतिशत और स्टार्टअप एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 10 फीसदी होने लगेगी। 

उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमीयों से शासकीय खरीदी करने के नियम बनाये थे। यह नियम उन्होंने 12, 13 जनवरी 2002 को भोपाल घोषणा पत्र के तारतम्य में बनाये थे। इसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यह प्रक्रिया चालू रही। लेकिन 2015 में इस नियम को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने समाप्त कर दिया था।

लघु संवर्धन बोर्ड की 21 फरवरी 2019 को हुई बैठक में भी एससी, एसटी वर्ग की इकाईयों से शासकीय खरीदी में आरक्षण की व्यवस्था पूर्ववत रखने की मांग उठी है। डिक्की मध्यप्रदेश सदस्यों ने बात को रखा था कि शीघ्रता से प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में संशोधन किया जाए।

अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में पुन: बनी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के समय में एससी, एसटी वर्ग के उद्यमीयों से खरीदी के जो नियम बने थे उसको पुन: चालू करते हुए खरीदी नियम में संशोधन करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। यह संशोधन नियम जल्द ही केबिनेट में मंजूरी के लिए विभाग द्वारा भेजा जा रहा है।

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